DA Hike : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और इससे देशभर के 48.66 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
डीए दर में वृद्धि का विवरण
इस नवीनतम संशोधन के साथ, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता मौजूदा 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक के महीनों का बकाया भी मिलेगा।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, “बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत प्रदान की जा रही है।” यह निर्णय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार लिया गया है।
वित्तीय प्रभाव और लाभार्थी
इस वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय सुधार होगा। एक प्रवेश स्तर के कर्मचारी जिनका मूल वेतन 18,000 रुपये है, उन्हें प्रतिमाह 360 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। वार्षिक आधार पर यह 4,320 रुपये का लाभ होगा। वहीं उच्च वेतनमान के कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ होगा।
अधिकतम मूल वेतन 2,50,000 रुपये वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिल सकती है। पेंशनभोगियों के लिए भी यह राहत की खबर है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 180 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
पिछली वृद्धि का रिकॉर्ड
यह उल्लेखनीय है कि पिछली बार जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिससे डीए दर 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई थी। इससे पहले मार्च 2024 में होली से पहले 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
हालांकि इस बार की 2 प्रतिशत वृद्धि पिछले सात वर्षों में सबसे कम है, लेकिन यह महंगाई की दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित की गई है। सरकार आमतौर पर होली और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले डीए में वृद्धि की घोषणा करती है।
सूचकांक आधारित गणना
महंगाई भत्ते की दर का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर किया जाता है। जनवरी 2025 के लिए यह सूचकांक 143.2 अंक दर्ज किया गया, जो पिछले महीने से 0.5 अंक कम था। इस गिरावट के कारण इस बार डीए की वृद्धि केवल 2 प्रतिशत रही।
श्रम ब्यूरो के अनुसार, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मासिक आधार पर घटी है। जनवरी 2025 के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.10 प्रतिशत रही, जो जनवरी 2024 के 4.59 प्रतिशत से काफी कम है।
बकाया राशि का भुगतान
चूंकि यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है और घोषणा में देरी हुई है, इसलिए कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी में जनवरी से मार्च तक के तीन महीनों का बकाया भी मिलेगा। यह बकाया राशि व्यक्तिगत मूल वेतन के आधार पर अलग-अलग होगी।
एक अनुमान के अनुसार, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को तीन महीने के लिए 1,080 रुपये का बकाया मिलेगा। उच्च वेतनमान के कर्मचारियों को इससे कहीं अधिक बकाया राशि प्राप्त होगी।
आठवें वेतन आयोग की मांग
कर्मचारी संघों की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग भी तेज हो रही है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इसके गठन की कोई तत्काल योजना नहीं है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी भी प्रभावी हैं।
DA Hike : कर्मचारियों का इतना बढ़ने वाला है महँगाई भत्ता
केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकारों पर भी दबाव बढ़ेगा। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र की घोषणा के कुछ महीनों बाद अपने कर्मचारियों के लिए भी समान वृद्धि की घोषणा करती हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से जल्द ही इसी तरह की घोषणा की उम्मीद है।
यह डीए वृद्धि खाद्य पदार्थों, ईंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत का काम करेगी। सरकार का यह कदम महंगाई के प्रभाव को कम करने और जीवन यापन की लागत के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
